अगस्त की समीक्षा बैठक सम्पन्न, शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के दिये गये निर्देश

लखनऊ

अपर मुख्य सचिव, आबकारी संजय आर0 भूसरेड्डी, की अध्यक्षता में आबकारी विभाग की मासिक वर्चुअल समीक्षा बैठक गन्ना संस्थान, लखनऊ में संपन्न हुई, जिसमें आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) और संयुक्त निदेशक सहित समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त व जिला आबकारी अधिकारी ने प्रतिभाग किया।

बैठक मे माह अगस्त मे व अगस्त तक की राजस्व प्राप्तियां और प्रवर्तन कार्य की समीक्षा के साथ-साथ राजस्व अभिवृद्धि के अन्य स्रोतों माइक्रोब्रिवरी की स्थापना, रिटेल बांड, अवशेष दुकानों के पुनः व्यवस्थापन पर विचार किया गया।

राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा करते हुए आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी., ने अवगत कराया गया कि माह अगस्त 21 में, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 88.7 प्रतिशत व माह अगस्त तक के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 73.0 प्रतिशत की प्राप्ति सुनिश्चित की गई है। इसी प्रकार प्रवर्तन की समीक्षा में निचले पायदान पर रहे अंतिम 10 जनपदों के प्रवर्तन कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त करते हुए और अधिक सुधार लाए जाने के कड़े निर्देश दिए गए। राजस्व प्राप्तियों में सभी जनपदों को कड़े संदेश देते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही कराते हुए अब तक के बैकलॉक को हर हाल में अगले माह में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

आबकारी आयुक्त ने प्रभार के उप आबकारी आयुक्तों को उनके प्रभार के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले जनपदों का नोडल बनाये जाने का निर्देश संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स को दिया गया। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि नोडल के रूप में उप आबकारी आयुक्त सम्बन्धित जनपदों के राजस्व प्राप्ति व प्रवर्तन कार्यों की नियमित समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही आबकारी आयुक्त ने नदियों के कछार इलाकों में अवैध कच्ची शराब बनाये जाने वाले अड्डों व इण्डस्ट्रियल एरिया में नकली शीशी, ढ़क्कन आदि बनाये जाने की फैक्ट्रियों, बहुत दिनों से बन्द पड़े स्थानों तथा कोल्ड स्टोरेज को लगातार चेक करने का निर्देश दिया गया। आबकारी आयुक्त ने पश्चिमी जिलों के बार्डर पर अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम कि लिए चौकस रहने का कड़ा निर्देश दिया गया है।

अपर आबकारी आयुक्त प्रशासन ने विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई में शीघ्र जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त कोविड के दौरान कार्मिकों की हुई मृत्यु के संबंध में उनके परिवारजनों को देयताओं के निस्तारण व अन्य देय सुविधाओं का शीघ्रता से समाधान कराये जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त उनके ने समस्त अधिकारियों से उनके स्तर पर लंबित प्रकरण, आईजीआरएस को त्वरित और गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने माइक्रोब्रिवरी की स्थापना के सम्बन्ध में यह कहा गया कि अब तक नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, लखनऊ, आगरा में कुल 11 माइक्रोबिवरीज लगाये जा सके हैं तथा प्रीमियल रिटेल वेंड शाप भी अभी संख्या में कम ही खुल पाये हैं जबकि बड़े शहरों मे माइक्रोब्रिवरी व प्रीमियम रिटेल वेंड शाप खुलने के पर्याप्त स्कोप हैं। उन्होंने सभी जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि वे अपने जनपदों में इच्छुक लोंगो से संपर्क कर अधिक से अधिक माइक्रोबिवरी व प्रीमियम रिटेल वेंड शाप खोले जाने के लिये प्रयास करे। माइक्रो बिवरी व प्रीमियम रिटेल वेंड शाप के सम्बन्ध मे समीक्षा करते हुए यह भी कहा कि कोविड के दौरान रिटेल बाण्ड शाप नहीं खुल पायी, प्रयास करके अधिक से अधिक खुलवाने का प्रयास किया जाय। होटल, बार व बार रेस्टोरेन्ट अनुज्ञापन के प्राप्त आवेदन पत्रों जो अभी तक लंबित हैं, उन पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। प्रवर्तन की कार्यवाही की समीक्षा में सभी जनपदों को अवैध शराब के निर्माण, विक्रय और तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाया जाय और परिणाम दायी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

सभी संयुक्त आबकारी आयुक्त और उप आबकारी आयुक्त को निर्देश दिये गये कि वे जनपदों के कार्य कलापों की निरन्तर समीक्षा करते रहें और शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास करें व अब तक के बैकलॉक को पूर्ण करने हेतु अनुश्रवण करते रहे।

अपर मुख्य सचिव ने अन्त में काम न करने वाले अधिकारी व कार्मिकों के विरुद्ध रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया गया तथा सभी अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया।

बैठक में शासन से विशेष सचिव आबकारी के साथ साथ मुख्यालय के संयुक्त आबकारी आयुक्त ईआईबी, संयुक्त आबकारी आयुक्त लखनऊ उप आबकारी आयुक्त वितरण, उत्पादन, लाइसेंस व लखनऊ, और टास्क फोर्स के साथ जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ भी उपस्थित रहे।