शराब ने हाय राम बड़ा दुख दीना…

होली के दिन नजदीक हैं, इसलिए दिल्ली मंे शराब नीति के मामले मंे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दर्द को समझा जा सकता है। गत 26 फरवरी को सीबीआई ने यह कहकर उन्हंे गिरफ्तार कर लिया कि डिप्टी सीएम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के वकील का कहना था कि हमारा मुअक्किल जांच में सहयोग तो कर रहा है लेकिन सीबीआई जो कहलाना चाहती है, वह बात मनीष नहीं कहते। बहरहाल, मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने सरकार के राजस्व को बढ़ाकर जनता के हित में कुछ काम करने के लिए नई शराब नीति लागू की थी, उसने बडा दुख दिया है। मार्च 2021 मंे दिल्ली मंे नई शराब नीति लागू की गयी थी। इसके तहत शराब को बेचने का अधिकार सिर्फ निजी क्षेत्र को दिया गया था। यह भी कहा गया कि दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा। दिल्ली मंे शराब बेचने वालों को 2 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत से ज्यादा कमीशन देने का आरोप है। मनीष सिसोदिया का अनुमान था कि इस नयी नीति से 1500 से लेकर 2000 करोड़ का राजस्व बढ़ेगा। मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा कि दक्षिण भारत की शराब लॉबी को अवैध तरीके से लाभ पहुंचाया गया। नवम्बर 2021 मंे नई शराब नीति लागू हुई थी और मई 2022 मंे नये लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) ने पदभार संभाला और मुख्य सचिव को जांच करने को कहा। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। केजरीवाल इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं।
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 26 फरवरी को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि मनीष सिसोदिया की तरफ से जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे इस कारण उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। आबकारी मंत्री सिसोदिया पर आरोप है कि थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12 प्रतिशत फिक्स किया। बड़ी कंपनियों की मोनॉपोली बढ़ाने के आरोप लगे। शराब सरकारी दुकानें नहीं केवल निजी दुकानें बेचेंगी। शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे। पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें खुलीं, चर्चा बढ़ी। मार्च 2021- मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति का एलान किया- नई शराब नीति की खास बातें थीं। अब शराब बस निजी क्षेत्र बेचेगा। न्यूनतम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में दुकान खुलेगी। दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा। दिल्ली में शराब की दुकानों का समान वितरण। कुल दुकाने 850 थीं, उतनी ही रहेंगी। नई नीति से राजस्व 1500-2000 करोड़ रु बढ़ने की उम्मीद थी। नवंबर 2021-नई शराब नीति लागू। मई 2022-नए एलजी विनय सक्सेना ने जिम्मा संभाला, मुख्य सचिव को जांच के निर्देश। जुलाई 2022 में मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबाआई का छापा
अहम किरदार दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बना। कार्टेलाइजेशन के आरोप वाले ज्यादातर लोग गिरफ्तार। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से भी पूछताछ हो चुकी है। कविता के पूर्व सीए बुच्ची बाबू गिरफ्तार। सत्येंद्र जैन से भी तिहाड़ जेल में एक्साइज नीति को लेकर पूछताछ हुई है।
आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने 7 बार मोबाइल सेट और सिम कार्ड बदले थे, जब केस में गतिविधियां हो रही थीं। सिसोदिया के दफ्तर से कंप्यूटर जब्त किया गया। सिसोदिया पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट में आरोप लगे कि शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रु की छूट दी गई, कोविड में दुकान बंद रहने के नाम पर। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रु की रकम लौटाई क्योंकि वो हवाई अड्डे क्षेत्र में जरूरी छव्ब् लेने में नाकाम रही। विदेशी शराब पर 50 रुध्केस की छूट दी गई। वर्ष 2021-22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद बेजा फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री थे उन्होंने बड़े फैसले किए और लागू करवाए जो तय प्रावधानों और नोटिफाइड एक्साइज नीति के खिलाफ थे। मनीष सिसोदिया ने शराब का साइसेंस लेने वालों को टेंडर होने के बाद आर्थिक फायदे पहुंचाए जिससे सरकारी खजाने को बहुत नुकसान हुआ। ये सब उच्च सियासी स्तर पर दिखाता है।
दिल्ली शराब नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद आप बीजेपी पर जमकर हमला बोल रही है। अब खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे बताया गया है कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे, वे सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी।
इस प्रकार मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं जबकि बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कहते हैं इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं। अपराध की जड़ें कितनी भी गहरी हों, अपराध करने में कितनी भी सतर्कता रखें लेकिन भगवान देख रहा है तो पाप, तो किसी न किसी तरह से उसके सक्ष्य मिल जाते हैं। वही हुआ है आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ। जिस दिन दिल्ली में शराब बेचने वालों को 2 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत ज्यादा लाभ दिया जाएगा, ये निर्णय लिया मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने तो उस दिन सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों का दुख कैसे इनके लिए बड़े पाप का कारण बनेगा और गिरफ्तारी तक ले जाएगा। इसी के साथ अपने ट्वीट में मनोज तिवारी ने लिखा ऐसी फेक न्यूज आपने आईबी को ले कर गुजरात में भी फैलायी थी। अब सब जानते हैं कि आप जो लिखते और बोलते हैं वो सब मनगढ़ंत होता है। कानून को काम करने दो, शराब मंत्री के शराब घोटाले पर जांच की आंच जल्द आगे भी बढ़ेगी, ये ही आपका भी डर है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की रविवार को आलोचना करते हुए कहा कि लोग इसका जवाब देंगे क्योंकि वे देख रहे हैं कि कैसे देशभक्त और ईमानदार लोगों को जेल भेजा रहा है जबकि देश के बैंकों को लूटने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती।