अगले साल से देश के 14 करोड़ किसानों के खातों में डलेगा एक लाख करोड़ रुपए उर्वरक सब्सिडी
नई दिल्ली……..
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 में उर्वरक सब्सिडी के रूप में एक लाख करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष से उर्वरक सब्सिडी, कंपनियों को देने के बदले, सीधे किसानों को देने की योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार अगले साल से उर्वरक सब्सिडी के रूप में एक लाख करोड़ रुपए सीधे देश के 14 करोड़ किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
फिलहाल, उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी उर्वरक उत्पादन करने वाली कंपनियों को दी जाती है। केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर उत्पादन करने वाली कंपनियों को सब्सिडी की पिछला बकाया भुगतान कर दिया है। जिसमें तीसरे राहत पैकेज के दौरान ऐलान किया गया 65,000 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी भी शामिल है।
एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार की प्राथमिकता अगले वित्त वर्ष में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को और विस्तार देने की है। अभी सरकार रिटेल दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस के एकत्र किए गए डेटा के आधार पर उर्वरक उत्पादकों को सब्सिडी देती है, लेकिन अब सीधे किसानों को ही सब्सिडी देने का योजना है।
केंद्र सरकार ने बीते साल कंपनियों को उर्वरक सब्सिडी के तौर पर 79,998 करोड़ रुपए दिए। वहीं, सन 2019 में यह राशि 70,605 करोड़ रुपए थी। यह केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं पर खर्च की जाने वाली कुल राशि का 10 से 11 फीसदी है। इस वित्त वर्ष इसके और बढ़ जाने की संभावना है, जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा और बढ़ जाने की संभावना है। सरकार ने 2019 में डिवाइस के एकत्र किए गए डेटा के आधार पर फर्टिलाइजर प्रोडेयूसर्स को सब्सिडी देने में 10,000 करोड़ रुपये की बचत की।