केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को कार्यवाही किये जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया

देहरादून……..

नैशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंटस राइट्स ने निजी स्कूलों को फीस वसूली के खिलाफ केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक व शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम को कार्यवाही किये जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया।
यहां जानकारी देते हुए एनएपीएसआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि उत्तराखंड शासनादेशानुसार सभी छात्रों से फीस लेने के लिए निजी स्कूलों को छूट दी गयी है । उन्होंने कहा कि उस पर नैशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंस्ट्स राइट्स ने आपत्ति जाहिर करते हुए अवगत कराया है कि सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत छात्र ही अभी स्कूल जा रहे हैं और सरकार ने सभी छात्रों से फीस लेने की अनुमति निजी स्कूलों को दे दी है।
उन्होंने कहा कि ऐसे मे जो छात्र विभिन्न कारणों के कारण स्कूल जाकर शिक्षा नही भी ले रहे हैं और स्कूलों द्वारा उन पर भी फीस को लेकर दबाव बनाया जाएगा जो कि न्यायोचित नही है । उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कोविड 19 संक्रमण काल मे राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की अनुमति प्रदान करी है किंतु सरकार व उन स्कूलों को मान्यता देने वाले सम्बंधित बोर्ड द्वारा ट्यूशन फीस परिभाषित नही किये जाने से निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से अपनी सम्पूर्ण मासिक फीस को ही ट्यूशन फीस बताकर मनमानी फीस वसूली की जा रही है।
उन्होंने कहा कि साथ ही कई स्कूलों ने फीस व्रद्धि भी करी है जबकि उच्च न्यायालय ने फीस व्रद्धि करने और ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस लेने पर प्रतिबंध लगाया है किन्तु स्कूलों द्वारा मनमानी फीस अभिभावकों से वसूल कर उनका आर्थिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं और जो बच्चे स्कूल नही भी गए हैं उनसे भी पूर्ण फीस वसूली की जा रही है तथा नए सत्र मे होने वाले एडमिशन से भी तीन माह की फीस व अन्य मदों मे शुल्क जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है इस ओर तत्काल कार्यवाही किये जाने की जरूरत है।