देशभर में 2927 अदालत परिसरों को ई-नेटवर्क से जोड़ा गया
नई दिल्ली —–
ई-अदालत परियोजना के तहत देश भर के लगभग 2927 अदालत परिसरों को अभी तक तीव्र गति वाले वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) से जोड़ा जा चुका है। परियोजना के तहत 2992 अदालत परिसरों को तीव्र गति डब्ल्यूएएन से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा था, जिसका 97.86 प्रतिशत हासिल किया जा चुका है। विधि विभाग बीएसएनएल के साथ मिलकर शेष अदालत परिसरों को भी संपर्क मुहैया कराने के काम में संलग्न है।
ई-अदालत परियोजना के तहत विधि विभाग ने विश्व के एक सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क को स्थापित करने की परिकल्पना की थी और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के साथ मिलकर देश भर के 2992 अदालत परिसरों को तीव्र गति वाले वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) से जोड़ने का लक्ष्य रखा था।
इन अदालत परिसरों को ऑप्टिक फाइबर केबल (ओएफसी), रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ), वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल (वीसेट) इत्यादि से जोड़ा जाना था। मई, 2018 में इन सभी परिसरों को मैनेज्ड एमपीएलएस दृ वीपीएन सेवा से जोड़ने का कार्य बीएसएनएल को सौंपा गया था, जिसके पास आधुनिकतम स्टेट ऑफ द आर्ट प्रौद्योगिकी के साथ ही अत्याधुनिक दूरसंचार अवसंरचना और ट्रांसमिशन उपकरण हैं और जिसकी देश भर में उपस्थिति है। बीएसएनएल का नेटवर्क पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह समेत पूरे देश में है।