राकेश टिकैत बोले- मांगें नहीं माने जाने तक जारी रहेगा हमारा आंदोलन
नई दिल्ली ————–
नए कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 15वें दिन भी जारी है। सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं हैं। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। किसानों को आशंका है कि इन कानूनों के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा।
एक किसान ने कहा कि सरकार अब भी लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर सरकार थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जानबूझकर अड़ी हुई है।
भारतीय किसान यूनियन के नेता मंजीत सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जल्द ही कई और किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ यूपी गेट पर डटे किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों का यह प्रदर्शन मांगें नहीं माने तक जारी रहेगा। 14 तारीख को जिला स्तर पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में बुराड़ी के निरंकारी मैदान में डटे किसानों ने आज अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
पुलिस के समझाने पर किसानों ने दोनों बैरियर हटा दिए हैं। यातायात पहले की तरह चालू हो गया है। पुलिस ने धरना स्थल पर आ रही किसानों की एक राशन की गाड़ी को रास्ते मे रोक लिया था। इससे नाराज होकर किसानों ने रास्ते बंद कर दिए थे। करीब आधे घंटे तक बंद रहीं दोनों रोड। सिंघु बॉर्डर पर डटे किसानों ने बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए एक प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। किसानों ने ऐलान किया कि पूरे देश में रोज प्रदर्शन होंगे।
पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 14 तारीख को धरने दिए जाएंगे, जो धरने में शामिल नहीं होगा वो दिल्ली की ओर कूच करेगा। 12 तारीख को जयपुर-दिल्ली हाईवे रोका जाएगा और 12 तारीख को 1 दिन के लिए पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। बता दें कि किसान हाल ही बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों – द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2020, द फार्मर्स ( एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज (एमेंडमेंट) एक्ट, 2020 का विरोध कर रहे हैं।