कश्मीर में सम्पत्ति कर को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम: मनोज सिन्हा

भारत मंे जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह हम सबके लिए आत्मचिंतन का समय है क्योंकि अधिकार और ड्यूटियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें जरूरत पड़ने पर सेवाओं के लिए अपना योगदान देना होगा ताकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़े। हम निष्ठा और लोगों की प्राथमिकता के रवैया के साथ काम कर रहे हैं ताकि आम व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आ सके। हम सबको संपत्ति कर पर गलत सूचना का प्रभावी तरीके से जवाब देना होगा और सच्चाई व तथ्यों को लोगों के बीच लाना होगा।
संपत्ति कार्य पर गलत सूचना का जवाब देने में हम सबकी बराबर अहम भूमिका है। उपराज्यपाल ने जम्मू क्लब में नई सुविधाओं का उद्घाटन करने के बाद यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि क्लब के तीन हजार सदस्य समाज में बदलाव के दूत का काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि अमृत काल एक मौका है जिसमें हमको औपनिवेशिक मानसिकता को हटाना होगा और क्लबों को सामुदायिक विकास और सामाजिक बदलाव में प्रेरणा के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता है जब तक ढांचागत सुविधाओं की कमी हो और इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा। उन्होंने संपत्ति कर पर बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर आखरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक है जिसने सबसे कम संपत्ति कर लागू किया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 5,20,000 मकान हैं और 2,06,000 मकानों 40 प्रतिशत मकानों का एरिया 1000 वर्गफीट से कम है जिन्हें टैक्स नहीं देना होगा। हमने यह व्यवस्था की है कि 5,20,000 मकानों में से 4,09,600 मकानों 80 प्रतिशत को पूरी तरह से छूट दी जाए या उन्हें 1000 रुपये से कम का संपत्ति कर वार्षिक देना होगा। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में 1,01,000 दुकानें हैं जिसमें से 75 प्रतिशत 76 हजार दुकानों को 2000 रुपये से कम संपत्ति कर वार्षिक देना होगा और 45 प्रतिशत दुकानों को, जिनकी संख्या 46 हजार के करीब है को 700 रुपये वार्षिक से कम संपत्ति कर देना होगा। यह अन्य शहरों शिमला, अंबाला, देहरादून के मुकाबले में बहुत कम है। उपराज्यपाल ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर गलत सूचना फैला रहे हैं हम बेहतर सुझावों और समाधान पर गौर करने के लिए तैयार हैं। हम जायज सुझावों को लागू करेंगे। हमने हर फैसले में आम लोगों और बिजनेस समुदाय के लोगों का ध्यान रखा है।
उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति का संपत्ति कर से कोई मुद्दा नहीं है लेकिन कुछ विशेष लोगों को इसमें परेशानी हो रही है जिन्होंने पिछली कई पीढ़ियों से आम लोगों को धोखा देकर संपत्ति बनाई है। उपराज्यपाल ने कहा कि हम विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। अधिकतर सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। हम 32 सेवाओं को ऑटो अपील के साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कोरोना के दौरान भी विकास दर को हासिल किया है। एक लाख करोड के राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य का ढांचा बेहतर है और हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर आगे हैं। हमने पांच लाख रुपये का इंश्योरेंस योजना को लागू किया है और इसे लागू करने वाला हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारी औद्योगिक विकास योजना बेहतर है। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान खाली करवाई गई जमीन का ढांचागत सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।