सुशासन पर योगी की अपने से प्रतिस्पर्धा

योगी सरकार पिछले कार्यकाल के दौरान सुशासन की स्थापना में सफल रही थी। इस पर सतत अमल जारी रखने का उन्हें जनादेश भी मिला है। सुशासन का क्षेत्र व्यापक होता है। इसके अनेक पहलू होते है। पांच वर्ष में योगी सरकार ने सुशासन से संबंधित सभी मोर्चों पर शानदार प्रदर्शन किया। उपलब्धियों के आधार पर अनेक रिकार्ड कायम हुए। पिछली कई सरकारों की कुल उपलब्धियां बहुत पीछे छूट गई हैं। पहले योजनाओं के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर यूपी का कोई स्थान नहीं रहता था। अब पचास योजनाओं में यूपी नम्बर वन है। विकास के कई बिंदुओं पर तो योगी सरकार का एक कार्यकाल सत्तर वर्षों पर भारी है। आमजन ने इसको मतदान के द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इससे सरकार का मनोबल बढ़ा है। कहा जाता है कि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से बेहतर परिणाम मिलते है। किंतु योगी सरकार ने एक ही कार्यकाल में पिछली सरकारों के मुकाबले बढ़त बनाई है। ऐसे में उसकी प्रतिस्पर्धा अब उन सरकारों से संभव ही नहीं है। उन्हें बहुत पीछे छोड़ कर योगी सरकार आगे निकल चुकी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही पिछली सरकार से प्रतिस्पर्धा का संकल्प लिया है। इसका मतलब है कि वह अपने द्वारा पांच वर्षों में कायम हुए विकास के रिकार्ड को पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नये भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। इस कार्य को और गति प्रदान की जाएगी।
योगी सरकार ने जन कल्याण के निर्णयों से अपनी दूसरी पारी का शुभारंभ किया। नई कैबिनेट ने निशुल्क राशन योजना को जारी रखने का निर्णय लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सुशासन संबन्धी दिशा निर्देश दिए। इस प्रकार सरकार ने अपना मन्तव्य स्पष्ट कर दिया। कानून व्यवस्था की सुदृढ़ रखने के साथ ही विकास कार्यों में तेजी कायम रखी जायेगी। सरकार जन अकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को गरीबों के प्रति समर्पित बताया था। विगत सात वर्षों में गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं को लागू किया गया। यह सभी योजनाएं उपलब्धियों की दृष्टि से अभूतपूर्व रही है। अस्सी करोड़ गरीबों तक किसी न किसी योजना का सीधा लाभ पहुंचा है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को सर्वाधिक प्रभावी रूप में क्रियान्वयन किया। पचास योजनाओं में उत्तर प्रदेश देश में नम्बर वन बन गया। योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल का शुभारंभ गरीब किसानों के ऋण मोचन के साथ किया था। यह ऋण मोचन की सबसे बड़ी योजना थी। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत भी गरीब कल्याण के साथ हुई है। नव गठित योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में गरीबों के प्रति समर्पण व संवेदनशीलता दिखाई गई। इसकी जानकारी स्वयं योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों को दी। उन्होंने प्रदेश के पन्द्रह करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को जारी रखने की घोषणा की है।
चुनाव के दौरान विपक्ष का कहना था कि सरकार मार्च में ही यह योजना बन्द कर देगी। योजना की अवधि बढा कर सरकार ने विपक्ष को भी जबाब दिया है। सत्ता पक्ष के अनुसार वह चुनाव को ध्यान में रख कर नहीं बल्कि जनकल्याण को ध्यान में रख कर निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक बार यह कह चुके है कि देश व समाज की सेवा ही वर्तमान सरकार का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी इसी भावना से कार्य कर रहे हैं। लोकभवन में संपन्न कैबिनेट की पहली बैठक में औपचारिक निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का पहला निर्णय पन्द्रह करोड़ गरीब जनता जनार्दन को समर्पित है।
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त मुफ्त राशन वितरण की योजना को आगे बढ़ाया है। मुफ्त टेस्ट,ट्रीटमेंट और टीका के प्रयास से कोरोना पर काबू पाया गया। महामारी से उपजने वाली भुखमरी की समस्या के निदान में मुफ्त राशन की योजना बहुत उपयोगी रही है। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक पन्द्रह करोड़ प्रदेशवासी डबल इंजन की सरकार में मुफ्त राशन की डबल डोज प्राप्त कर रहे हैं। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे अगले तीन माह तक बढ़ाये जाने का फैसला किया गया है। राशन वितरण की पारदर्शी व्यवस्था कायम रहेगी। अस्सी हजार उचित दर की दुकानों पर ई-पॉश मशीनें लगी हैं। इससे सही लाभार्थी तक राशन वितरण संभव हो रहा है। योजना के अंतर्गत अंत्योदय कार्ड धारकों को राज्य सरकार द्वारा पैतीस किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। जबकि पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिल रहा है।
राज्य सरकार ने खाद्यान्न के साथ-साथ एक लीटर रिफाइंड तेल,एक किलो दाल और एक किलो नमक भी देने की व्यवस्था कर दी है। जबकि अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को एक किलो चीनी भी प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार राज्य में सुशासन, सुरक्षा, विकास एवं राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी गरीब एवं वंचित वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया है। विगत पांच वर्षों में प्रदेश की छवि बदलने में प्रशासनिक तंत्र ने पूर्ण मनोयोग से अपना प्रभावी योगदान दिया है। बदलते उत्तर प्रदेश ने देश को मजबूत किया है। चुनाव के पहले जारी लोक कल्याण संकल्प के सभी संकल्प बिन्दुओं को आगामी पांच वर्षों में लक्ष्यवार एवं समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को देश का नम्बर वन राज्य और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नम्बर वन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाने के लिए दस प्राथमिक सेक्टरों को चिन्हित किया जाएगा। केंद्रीय आम बजट तथा लोक कल्याण संकल्प को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार का आगामी बजट तैयार किया जाएगा।
यूपी की तर्ज पर भारत सरकार द्वारा भी महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी की है। महिला पुलिसकर्मियों को फील्ड कार्यों से जोड़ा गया है। महिला बीट अधिकारियों की तैनाती की गयी है, जो ग्राम स्तर पर समस्याओं के निस्तारण के साथ ही विभिन्न योजनाओं की जन जागरूकता का कार्य भी सम्पादित कर रही हैं। योगी ने सभी अधिकारी व कर्मचारियों को समय से कार्यालय में उपस्थित होकर जिम्मेदारी के निर्वाह का निर्देश दिया। लोगों की समस्याओं का संवेदनशील ढंग से समाधान करना चाहिए। ई ऑफिस सिस्टम सिटिजन चार्टर लागू करने के साथ ही विभागों के समस्त कार्यों का डिजिटलाइजेशन किया जायेगा।