पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की सीएम योगी से बातचीत

लखनऊ

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरो से चल रही हैं. प्रत्याशियों से लेकर शासन-प्रशासन तक ने अपनी कमर कस ली है. इसी बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने यूपी चुनाव की तैयारियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी डिस्कस की. साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांति से चुनाव करवाने को लेकर प्लान के बारे में भी चर्चा की।

15 मार्च को हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद निर्वाचन आयोग से लेकर प्रत्याशियों ने नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सीएम योगी से सिर्फ तीन हफ्तों के अंदर पंचायत चुनाव करवाने में आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत कराया है. इसके साथ ही उन्होंने चुनाव को सही से करवाने के लिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है।

दरअसल, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सरकार ही चुनाव की अधिसूचना जारी करती है. राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश में चुनाव कराने के लिए परामर्श दिया जाता है. गौरतलब है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सूची को लेकर अब आपत्तियों को 23 मार्च तक निस्तारित किया जाएगा. इसके बाद अंतिम प्रकाशन 25 मार्च की देर शाम तक जारी कर दिया जाएगा. इसी बीच में होली का त्यौहार है. ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए आयोग के पास बेहद कम समय है. जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त सीएम योगी से चर्चा की।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले सरकार और आयोग को 30 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. ऐसे में मार्च के पहले सप्ताह में 1995 को आधार वर्ष मानते हुए, सूची जारी की गई. लेकिन एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आरक्षण सूची को रद्द कर दिया. साथ ही 2015 को आधार वर्ष मानते हुए, नई सूची जारी करने के निर्देश दिए. अब नई सूची जारी कर दी गई है. ऐसे में आरक्षण में देरी होने के चलते अब चुनाव में भी देरी हो सकती है. माना जा रहा है कि अब चुनाव अप्रैल से  खिसक कर मई तक जा सकता है. हाई कोर्ट ने भी 25 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।