पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक नई योजना के लिए 200 करोड़ रु का प्रावधान

नई दिल्ली……..

2021-22 के बजट में पंचायती राज मंत्रालय को कुल 913.43 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं जो 2020-21 के संशोधित अनुमान से 32 प्रतिशत अधिक है। आवंटित बजट के मुख्य हिस्से के रूप में 593 करोड़ रूपए केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पाने के लिए पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना है। ग्रामीण स्थानीय सरकारों की क्षमता निर्माण के माध्यम से मिशन अंत्योदय के साथ अभिसरण पर मुख्य ध्यान केंद्रित करना भी इस योजना का लक्ष्य है। पंचायत भवन, कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और प्रशिक्षित जनशक्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं और पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के प्रमुख घटक हैं। एक नई योजना श्स्वामित्वश् के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गाँव में रहने वाले लोगों को ग्रामीण रिहायशी इलाकों में घर और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक की मदद से सर्वेक्षण किया जाएगा।

स्वामित्व योजना के पहले चरण को 79.65 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्वीकृति दी गई है। इस पायलट चरण के दौरान, यह योजना 9 राज्यों-उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। 31 जनवरी, 2021 तक लगभग 23,300 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। लगभग 1,432 गांवों के 2.30 लाख संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसी तरह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों में 210 कंटीनुअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम (कोर) नेटवर्क स्थापित किए जा रहे हैं। इनके मार्च 2021 तक पूरा होने और चालू होने की संभावना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने राज्यों में लगभग 130 ड्रोन टीमें तैनात की हैं और अब भारत में बने ड्रोन्स की सप्लाई से इस प्रकिया को और तेजी प्रदान की जा रही है। उम्मीद है कि मार्च 2021 तक लगभग 250 ड्रोन टीमें तैनात हो जाएंगी। 2021-22 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 500 ड्रोन टीमें तैनात करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।