भारत के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की जरूरत मंत्री हरदीप पुरी

नई दिल्ली ———

आवास और शहरी मामले मंत्रालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के विकास लक्ष्यों को हासिल करने, इसकी निरन्तरता बनाए रखते हुए तथा इनके बीच संतुलन कायम रखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मंत्री पुरी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति जीआरआईएचए प्रमाणित भवन में प्रवेश करता है, तो उसे वास्तुशिल्प डिजाइन के पीछे सम्मान, समझ और प्रेरणा की एक मजबूत भावना महसूस होती है। उन्होंने कहा कि इन इमारतों का पारिस्थितिकी तंत्र और स्वच्छता, व्यवहार परिवर्तन का पोषक है। 12वें गृह वर्चुअल समिट का विषय है ‘कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें।

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गृह परिषद और महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग के बीच व्यापक सहयोग का दस्तावेजीकरण करते हुए, इस आयोजन के दौरान ‘शाश्वत’ पत्रिका और पुस्तक 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स का विमोचन किया। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में गृह परिषद के अध्यक्ष और टीईआरआई के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर तथा अन्य प्रतिभागी उपस्थित थे।

मंत्री पुरी ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए एकीकृत आवास मूल्यांकन (गृह) परिषद के लिए ग्रीन रेटिंग की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित विचार-विमर्श से ज्ञान साझा किया जा सकेगा और देशभर में हरित और स्थायी आवास के विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जो हमारे राष्ट्र और हमारी पृथ्वी के लिए आवश्यक है। बढ़ते शहरीकरण के बारे में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे को हमारे नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, साथ ही जनसांख्यिकीय बदलाव की तीव्रता से निपटने में सक्षम होना चाहिए।

मंत्री पुरी ने कहा कि वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के बीच एक स्थायी संतुलन कायम करना, संतुलन बनाए रखना और पर्यावरण पर बढ़ते शहरीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना हमारे शहरों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महामारी की इस अवधि ने यह साबित कर दिया है कि हमारे शहरों के विश्व स्तरीय स्मार्ट बुनियादी ढांचे किस प्रकार अप्रत्याशित बाहरी संकट का समाधान करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सरकार ने आवास और अचल संपत्ति क्षेत्र में निर्माण प्रौद्योगिकी सुधारों को अपनाने के लिए कई उपाय किए हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जनवरी 2019 में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया (जीएचटीसी-इंडिया) का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य सर्वोत्तम उपलब्ध और सिद्ध निर्माण तकनीकों की पहचान करना और मुख्यधारा बनाना है, जो आवास निर्माण में प्रतिमान बदलाव को सक्षम करने के लिए टिकाऊ, हरित और आपदा-प्रतिरोधी हैं।