एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा कुल 366 परियोजनाओं में से 269 पूरी की गई — मंत्री हरदीप पुरी

नई दिल्ली
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 39वीं बैठक में आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा अब तक स्वीकृत कुल 366 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 269 पूरी हो चुकी हैं और 97 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन 366 परियोजनाओं की अनुमानित लागत 31,853 करोड़ रुपये है, जिसमें से 15,393 करोड़ रुपये बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए हैं और 12,441 करोड़ रुपये अब तक जारी किए हैं।
पुरी ने कहा कि बोर्ड दो रेसीप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट (आरसीटीए) के माध्यम से बसों, टैक्सियों आदि के लिए पारस्परिक काउंटरों के परमिट की एक प्रणाली को श्कॉन्ट्रैक्ट कैरिज’ और श्स्टेज कैरिजश् के लिए, औपचारिक रूप देकर एनसीआर में यातायात के निर्बाध आवाजाही के लिए प्रणालियों के विकास की सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पर एनसीआर में भागीदार राज्य सरकारों के बीच एक दशक पहले हस्ताक्षर किए गए थे। क्षेत्रीय योजना की व्यापक नीतियों और प्रस्तावों को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए, यह जरूरी है कि उप-क्षेत्रीय योजनाओं को एनसीआर द्वारा भागीदार राज्य सरकारों द्वारा तैयार करके अंतिम रूप दिया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली, यूपी, राजस्थान के शहरी विकास मंत्री, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि और केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
मंत्री पुरी ने कहा कि बोर्ड को एनसीआर क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े होने का विशेषाधिकार है, जो 2027 तक विश्व का सबसे बड़ा राजधानी क्षेत्र बनने जा रहा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना, जयपुर में द्रव्यवती नदी का पुनरूद्धार, हिंडन गाजियाबाद में छह लेन एलिवेटेड रोड, कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे का 52 किलोमीटर हिस्सा हाल की उल्लेखनीय परियोजनाओं में शामिल हैं। मौजूदा एनसीआर क्षेत्र 1989 के 30,242 वर्ग किलोमीटर से धीरे-धीरे बढ़कर 2005 में 34,144 वर्ग किलोमीटर हो गया और फिलहाल यह लगभग 55,083 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वर्तमान में दिल्ली का मुख्य क्षेत्र 1,483 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार एनसीआर की जनसंख्या लगभग 5.81 करोड़ है। एनसीआर-दिल्ली 2030 तक विश्वभर में सबसे अधिक जनसंख्या वाली राजधानी बनने की संभावना है। “यह हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य 2041 की योजना बनाने का एक अनूठा अवसर होगा। वर्तमान में, एनसीआरपीबी सचिवालय क्षेत्रीय योजना-2041 की तैयारी में लगा हुआ है। क्योंकि वर्तमान क्षेत्रीय योजना-2021 का परिप्रेक्ष्य वर्ष निकट आ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक विशाल और विविध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए योजना सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक समावेशी, परामर्शी तरीके से ही प्राप्त की जा सकती है। इस संदर्भ में, मुझे यह याद करते हुए खुशी हो रही है कि एनसीआरपीबी द्वारा पूरे 17 दिन की कार्यशालाओं का एक व्यापक परामर्शी आयोजन किया था, जिसे नवंबर 2019 में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा एक उद्घाटन सम्मेलन द्वारा शुरू किया था।