– नदियों के प्रदेश में लुप्त हो रहे नदी नाले

कुलदीप रावत

देहरादून – एक वक्त था जब पूरे उत्तर भारत को उत्तराखंड की नदियां पानी देती थी और इन नदियोंं के मुख्य श्रोत पहाड़ो के गाद-गदरे होते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों से लगातार गाद-गदरे सूखते जा रहे हैं जिस वजह से कई छोटी नदियां खत्म हो गई हैं तो कई छोटी नदिया खत्म होने की कगार पर हैं। और अब हालत यह हैं कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रो में लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जहा एक और पर्यावरण विदों ने इसे एक गंभीर समस्या करार दिया है तो वही अब प्रदेश सरकार हर किसी को पानी देने की बात कर रही है।

यू तो दुनियां भर में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है और इसका असर अन्य देशों के साथ ही भारत में भी दिख रहा है, और खासतौर पर हिमालयी क्षेत्रों में जहां गलेशियर लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं और प्राकृतिक श्रोत खत्म हो रहे है। वहीं उत्तराखंड में पिछले कुछ दशकों में कई हजार प्राकृतिक जल श्रोत खत्म हो चुके हैं। हालत यह है की आज प्रदेश में पानी कि बड़ी किल्लत सामने आ रही है। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में तो हालत और भी गंभीर हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले पांच साल में प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा छोटे बड़े जल श्रोत खत्म हो चुके हैं तो कई खत्म होने की कगार पर हैं। आज उत्तराखंड में 70 प्रतिशत से ज्यादा भू-भाग वन संपदा का है बावजूद इसके हालत सुधऱ नही रहे हूं और लगातार गाड़-गदरे सुख रहे हैं। तो वही पर्यावरण विदों का भी मानना है कि इसके लिए सरकार को कोई कठोर कदम उठाने की जरूरत है। पर्यावरण विद अनिल जोशी ने बताया कि हमारे पास किसी भी तरह के पानी का आधार सिर्फ वर्षा है। इस बारिश के पानी को हम किस तरह अपने उपयोग में ला सकें या फिर संरक्षित कर सकें, इसके लिए प्रकृति के विज्ञान को समझना बेहद जरूरी है। साथ ही कहा की जल को संरक्षित करने के लिए जलागम क्षेत्रों को जलो को संरक्षित करना बेहद जरूरी है।इस बड़ी परेशानी का अहसास सरकारों को हमेशा से रहा है और इसको लेकर समय-समय पर कुछ ना कुछ तैयारी कि बात भी होती रही है लेकिन हालत दिन पे दिन खराब हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जल संरक्षण के लिए राज्य में तमाम जगहों पर झीलों के लिए डीपीआर बनाए गए हैं।जल्द ही 7-8 जिलों पर काम भी शुरू हो जाएगी। साथ ही बताया कि सोर्स के डेवलपमेंट के लिए बीते दिनों हुई नीति आयोग की बैठक में निर्णय लिया गया है, जहां से पानी ले रहे हैं उस सोर्स की भी चार्जिंग बनी रहे। देश भर में खत्म हो रहे प्राकृतिक जल श्रोत एक बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। मौजूदा हालात ये है कि करोड़ो लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो वही अगर उत्तराखंड की बात करे तो उत्तराखंड में गंगा, जमुना जैसी कई बड़ी नदियां है साथ हजारों प्राकृतिक जल श्रोत भी है, बावजूद इसके प्रदेश में पानी कि किल्लत बढ़ती जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की जरुरत है

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