नगर निगम ने वायु प्रदूषण व स्मॉग नियंत्रण के लिए  विभिन्न विभागों के साथ की बैठक

लखनऊ ।

राजधानी में त्यौहार के चलते वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की समस्या  हो गई है इसको खत्म करने के लिए विभागो के साथ गुरूवार को बैठक अयोजित की गई। नगर निगम ने लखनऊ की वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में प्रभावी निवारक उपाय प्रारम्भ किये गये है जिससे नगर में संचालित  प्रदूषण संबंधी आंकड़ों में सुधार हो सके। नगर के समस्त क्षेत्रों में हॉट स्पॉट को चिन्हित कर निर्माण कार्य, बिल्डिंग मैटेरियल, रोड डस्ट, इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र में प्रदूषण, टै्रफिक जाम एवं कूड़ा जलाने इत्यादि से उत्पन्न वायु प्रदूषण को विभिन्न विभागों के सहयोग से नियंत्रित किये जाने की दिशा में नगर निगम लखनऊ प्रयासरत है।
उपरोक्त प्रयासो के क्रम में गुरूवार को नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक की गई  जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त बैठक में लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, जिला प्रशासन, प्रभागीय वन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला अद्योग एवं उद्यमी प्रोत्साहन केन्द्र, एन.एच.ए.आई. लखनऊ, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, जिला उद्यान विभाग, उ.प्र. राज्य सेतु निगम, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण इत्यादि विभागों के अधिकारियों के शामिल रहे। बैठक में  उपस्थित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से वायु गुणवत्ता के सुधार एवं प्रदूषण में कमी लाये जाने हेतु समन्वय एवं सहयोग हेतु अनुरोध किया गया। बैठक में शहर में कार्यरत निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी।
कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण स्थलों पर व्यापक रूप से पानी का छिड़काव करना। निर्माणाधीन भवनों को ग्रीन मैट से कवर अवश्य करना।
परिवहन विभाग द्वारा 15 वर्ष से अधिक पुरानी एवं प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों के निस्तारण के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।  बीस हजार वर्ग फिट से अधिक के क्षेत्र में निर्माण कार्य होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था के माध्यम से स्थल पर ही एंटी स्मॉग गन-वॉटर स्प्रिंकलर अथवा अन्य उपायों द्वारा वायु प्रदूषण रोधक कार्यवाही अनिवार्य किये जाने का अनुरोध किया गया।  नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मा. हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा सभी विभागों एवं संस्थाओं हेतु एजेंडा एवं गाइडलाइन निर्धारित की गयी है। उक्त प्रोग्राम के अंतर्गत वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु सभी विभागों द्वारा समन्वय रखने एवं सहयोग प्रदान करने पर सहमति प्रदान की गयी। इस संबंध में वायु गुणता सुधार की कार्यवाही के सतत पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं एवं दोषी परियोजनाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध किया गया जिसमें सी.ए.ए.क्यू.एम.एस. से प्राप्त आंकड़ो में सुधार लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
इसके अतिरिक्त नगर निगम की तरफ से शहर में वायु प्रदूषण कम किए जाने के उपाय संबंधी कार्यवाही निरन्तर जारी है।