राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया।
जयपुर…….
राजस्थान सरकार ने भी इस बार पेपरलेस बजट पेश किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का ऐलान किया, इसके तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने रोजगार के लिए 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही, राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। राजस्थान सीएम ने ऐलान किया कि सरकार अगले साल से अलग कृषि बजट पेश करेगी। राज्य में अलग-अलग स्थानों पर मिनी फूडपार्क बनाए जाएंगे, इसके अलावा किसानों को आधुनिक सुविधा दी जाएगी। अगले तीन वर्षों में 1000 किसान सेवा केंद्रों को बनाया जाएगा। राज्य में खेती के लिए बिजली देने के लिए अलग से बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी।
अशोक गहलोत ने कहा कि अब मीटर से जो बिल भेजे जाते हैं, वो किसानों को दो महीने में एक बार भेजे जाएंगे। 50 हजार किसानों को सोलर पंप भी दिया जाएगा। अगले साल से किसानों को सब्सिडी के लिए 16 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। अशोक गहलोत ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को नए तरीके से संवारने और उसे विश्वस्तरीय बनाने का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार अगले साल से यूनिवर्सिल हेल्थ कवरेज लागू की जाएगी, राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी। अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि युवाओं को राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में इंटर्नशिप कराई जाएगी, इसमें करीब 2 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को बस में मुफ्त सफर करवाया जाएगा। राज्य के हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाया जाएगा। जयपुर में मौजूद क्रिकेट स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
राजस्थान में पशुपालकों के लिए अलग से एम्बुलेंस सुविधा शुरू की जाएगी, ताकि पशुओं को तुरंत इलाज मिल सके। साथ ही राज्य में एक अलग से पशु चिकित्सालय खोला जाएगा। कॉलेज और ऑफिस जाने वाले दिव्यांग छात्रों और युवाओं को 2000 स्कूटियां दी जाएंगी। सभी महिलाओं को सैनिटिरी नैपकिन दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रो में मुख्य रूप से महिलाओं को निशुल्क सैनिटिरी नैपकिन दिए जाएंगे। राजस्थान में अब पुजारियों का मानदेय 1800 से बढ़ाकर 3000 किया गया। स्वतंत्रा सेनानियों के लिए 25000 की पेंशन को बढ़ाकर 50000 करने की घोषणा की गई है। शहीद सैनिकों के माता-पिता के लिए तीन लाख की एफडी को बढ़ाकर पांच लाख किया गया है।